ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ EPF ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਪੈਰਾ 68K (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ) ਅਤੇ 68B (ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ IT ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2.25 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4.45 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.84 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵੇ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਨ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4.45 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ (2.84 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਊਂ ਦਾਅਵੇ (ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ) ਸਨ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 89.52 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਟੋ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਆਟੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ IT ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਡਵਾਂਸ ਲਈ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 6 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ EPFO ਨੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 45.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 13,011 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
