ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਰੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
