ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2611 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,624 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,611 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 987 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ 639 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 104 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 272 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 216 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ‘ਚ 191, ਫਾਜੀਕਾ ‘ਚ 171, ਮੋਗਾ ‘ਚ 164, ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 132, ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 129, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 110, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 98, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 41, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 36, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ 25, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 12, ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 9. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 26,341 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 22,555 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 245 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 638 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3836 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 88.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।