ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 140.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2950 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 140.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2950 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 288 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 11.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 8.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 226 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 57 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 6.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 604 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 73 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 196 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 78 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 126 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 9.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 99 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 12.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 8.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 75.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 149 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 4.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਦੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 139 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 215 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 12.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
